ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਸਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ  ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀ - ਅਮਜਦ ਖ਼ਾਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਉਰਫ਼ ਗੁੱਡੂ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਕ, ਅਕੀਲ ਖ਼ਿਲਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਮੁਜੀਬ ਸ਼ੇਖ਼, ਮਾਜਿਦ  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਮੀ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਮੀ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿਮੀ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਆਰਥੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਠੋਂ ਕੈਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੁਕਐਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਹਵਾਲਾਤੀ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪ ਗਏ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਚਮਚਿਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ 'ਹਥਿਆਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿਗੇ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਕਾਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣ' ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਿੱਪ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਕੋਰ ਜ਼ੀਨਾਂ-ਕਮੀਜਾਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਆਦਿ ਭੁਗਤਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ'' ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇਗਾ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਜਣੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਕਤਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੰਗਤ ਦੇਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ''ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਰ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਕ ਲਗਭਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਗਲਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸੇ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਾਭ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਘੋਖਣਾ-ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।