ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ (GNDTP) ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਥਰਮਲਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਉਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਛੋਹੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਰਮਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਕਾਇਮ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਤ ਤੁਗਲਕੀ 'ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਵਿਊਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਉਪਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ  ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਾਲਾ (ਵਾਲੇ) ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ''ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ  ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ'' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੀਮਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਲੁੱਕੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਜ ਲੁਟਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-22 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਥਰਮਲ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਕੂਲ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਰਕਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ, ਕੈਨਟੀਨਾਂ, ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਸ ਅੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰੱਬਾ ਗਜ ਹੈ। ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ  ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ।
ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ (ੳ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ। (ਅ) ਸਹਾਇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।  (ੲ) ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। (ਸ) ਬਿਜਲੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਹ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। (ਕ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਖ) ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਡਕਾਰ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਝ ਇਸ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਰੂਪੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।   
- ਮਹੀਪਾਲ