ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2016)

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵਸਾਥੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਆਣੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵ-ਸੰਮਤ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ''ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਕਸਰਤ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਉਪਜਾਊ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਦਰਿਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ  ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, 'ਆਪ' ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ, ਰਾਜਸੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.), ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ)), ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ (ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵ-ਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਨਿਭਾਏ। 

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ  

ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ) ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਭਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਠੀਆਂ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਭੰਡਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਡੱਲਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੀਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਬੀਬੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟ ਰਜ਼ਾਦਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਗੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
 

ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਸਰੂਪਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ, ਜਿੰਦਾ, ਬੰਟੀ, ਸਵਰਨਦੀਪ, ਅਮ੍ਰਿਤ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
 

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ : ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
 

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ : ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਦੂਲੋਵਾਲ (ਬਠਿੰਡਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੂਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰઠ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂઠ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਲੇ ਧਨઠ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੈਹਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।  


ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ 28000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ 135000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 7 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ) ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ 2009 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦ ਕਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਬੀਮਾ, ਮੁਫਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀਮਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ, ਰੇਖਾ, ਬਬਲੀ, ਸੁਮਨ, ਦਰਸ਼ਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕਾਂਤਾ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਪਿੰਕੀ, ਮੀਨੂੰ, ਪੁਸ਼ਪਾ, ਨੀਲਮ, ਅੰਜੂ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਯਸ਼ਰਾਣੀ, ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ, ਪਿੰਕੀ, ਰਿਤੂ ਬਾਲਾ, ਮਧੂ, ਪੂਨਮ, ਨਿਰਮਲ, ਸੁਸ਼ਮਾ, ਸੁਦੇਸ਼, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪੂਰੋ, ਸੁਰੇਖਾ, ਵੀਨਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਰਬਜੀਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼, ਜੀਨਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਟਾਰੂਚੱਕ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਉਂਕਾਰ ਪਾਲ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਬਿਲਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਸ਼ੁੱਭ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀਆ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਕੰਚਨ, ਮੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਹਰੀ ਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਬਟਾਲਾ : ਪਿੰਡ ਬਾਊਲੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ (ਬਟਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990-91 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
 

ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਮ ਬਾਗ ਕੱਚਾਕੋਟ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀਨਾ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਆਗਿਆਵੰਤੀ, ਨਿਤਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਸੀਟਪੁਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਠਾਕੁਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਹਰੀਜਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਜਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ, ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ, ਘਨਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਜੋਗਿੰਦਰ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੀੜੀ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਬਸਰੂਪ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਨਾਕ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51000/- ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਵੀ 25000/-ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਕੰਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ 10000/-  ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ, 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20000/-ਰੁਪਏ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਨੂੰ 35000/-ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 70000/-ਰੁਪਏ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 150000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਪੱਤਰ, ਲੱਕੜ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਰੱਈਆ, ਅਜਨਾਲਾ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਮਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ  

ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਪੱਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਔਰਤ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਧਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼  

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ 101ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈઠਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਡੀਵਾਈਐਫਆਈ, ਏਆਈਵਾਈਐਫ, ਆਰਵਾਈਏ, ਪੀਐਸਐਫ, ਐਸਐਫਆਈ, ਏਆਈਐਸਐਫ, ਏਆਈਐਸਏ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂઠਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੋੜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਹਰਮਨ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਨਵਦੀਪ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਦਲਿਓ, ਮਨਦੀਪ ਰੱਤੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਵਾ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ઠਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਬਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਰਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਗੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਟਾਲਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਘਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਸਤਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਿੰਦਰ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਧਰਮੂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ  
ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਕਾਮਰੇਡ ਗਗਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗਗਨ-ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਕੋਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਟੰਡਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰ.ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਆਧੀ, ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਮਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਸਹੋਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਥੰਮੂਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਆਣੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆਂ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹੂੰਵਾਲ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਧੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਰਬਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਚਨ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।  


ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ  
ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਵਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਤ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਮ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਉਰਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਆਦਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਔਕੜਾਂ ਭਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।