ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਪੱਖੀ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ 1955 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 15.85 M.A.F. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਲੀਅਨ) ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ 7.2 M.A.F., ਰਾਜਸਥਾਨ 8 M.A.F., ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 0.65 M.A.F.,  ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਮਿਕਦਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਸਲਾ
 

ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ, ਆਰਥਕ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
1976 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 M.A.F. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.5 M.A.F. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 0.20 M.A.F. ਦਿੱਲੀ  ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ।
 

1981 ਦਾ ਐਵਾਰਡ
 

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1981 ਵਿਚ ਫਿਰ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 78-79 ਮਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਜੋ 1955 ਵਿਚ 15.85 M.A.F. ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਕੇ 17.17 M.A.F. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 8.60 M.A.F. ਪਹਿਲੀ 8 M.A.F. ਤੋਂ 0.60 M.A.F. ਵੱਧ, ਪੰਜਾਬ 4.22 M.A.F. ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ  ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 3.50 M.A.F., ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 0.65 M.A.F., ਦਿੱਲੀ 0.20 M.A.F., 1981 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਮਿਕਦਾਰ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ।
 

ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਤਨ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ-ਟੌਹਰਾ ਧਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 

ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ
 

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟਕਰਾਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 8.4.1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ (SYL) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1978 ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4261 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 2002 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਸ ਪਰੈਜੀਡੈਂਸੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ
 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਵਧੇ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ
 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1969-70 ਵਿਚ 46.1% ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਟਕੇ 2010-13 ਤੱਕ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 72.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ (Dark Block) ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
 

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ  ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਨੀਯਮ ਰੂੜੀਬੱਧ (Dogmatic) ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਿ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
 

ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ  ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਣਸੂਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਉਸਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁੱੱਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।