ਮਹੀਪਾਲ
''ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ (ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ) ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ (100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੋਟ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਤਹੀਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗਸ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਲੰਘੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ''ਰਾਜਸੀ ਵਣਜਕਾਰ'' ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੀ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਉਕਤ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ''ਮੇਚੂਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਲ ਮੰਡੀ'' ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਥੋਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਚੌਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (1,34,000) ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (2,15,000) ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ATMs) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਔਸਤਨ 500 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ''ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫਾਂ'' ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (Total Running Currency) ਦਾ 86% ਵੱਡੇ (500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ) ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ (100 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਕੇਵਲ 14% ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ 86 ਕਿਲੋ/ਟਨ/ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਜ ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ (ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਰੂਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ (Industrial hubs) ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਇਚਲਕਰੰਜੀ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੇਬਰ (ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ (ਕੁਲ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 33%) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (Automatically) ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੋਝੀਹੀਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ (ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਸਿਰਜੀ) ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਗਲਕੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉ ਇਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਂ ਵੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ (Extra work load) ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਸਤੂ (ਛੋਟੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ) ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕੜਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 82% ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ 62% ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੇਵਲ 30% ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 70% ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਕੇਵਲ 38% ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 15% ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ (ਕੈਸ਼ਲੈਸ) ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਰੱਥ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ (ੳ) ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ (ਅ) ਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਉ ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ (ੲ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ (ਸ) ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ (ਹ) ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। (ਕ) ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ। (ਖ) ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। (ਗ) ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮੂਹਰੇ ਘੰਟਿਆ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰੇਅ 'ਚ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ (500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ) ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਰੇਅ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ (100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਯੁਗ 'ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ (ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ) ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਔਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦੀ 22% ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਭ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਟਾ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇઠਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ) ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ''ਤਰੱਕੀ'' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਟਾਉਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖਾਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਨ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਪੜ (ਕੰਜੂਸ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ''ਨਿੱਤਰ'' ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ''ਬਖਸ਼ਿਸ਼'' ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰ, ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼'' ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ (ਪੁੱਠਾ) ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਹਵਾਸ ਅਪਰਾਧੀ (Psycho Criminal) ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਅਧਾਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ''ਮੇਚੂਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਲ ਮੰਡੀ'' ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਥੋਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਚੌਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ (1,34,000) ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (2,15,000) ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ATMs) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਔਸਤਨ 500 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ''ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫਾਂ'' ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (Total Running Currency) ਦਾ 86% ਵੱਡੇ (500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ) ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ (100 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਕੇਵਲ 14% ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ 86 ਕਿਲੋ/ਟਨ/ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਜ ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ (ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਰੂਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ (Industrial hubs) ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਇਚਲਕਰੰਜੀ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੇਬਰ (ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ (ਕੁਲ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 33%) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (Automatically) ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸੋਝੀਹੀਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ (ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਸਿਰਜੀ) ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਗਲਕੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉ ਇਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਂ ਵੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ (Extra work load) ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਸਤੂ (ਛੋਟੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ) ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕੜਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 82% ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ 62% ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੇਵਲ 30% ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 70% ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਕੇਵਲ 38% ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 15% ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ (ਕੈਸ਼ਲੈਸ) ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਰੱਥ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ (ੳ) ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ (ਅ) ਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਉ ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ (ੲ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ (ਸ) ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ (ਹ) ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। (ਕ) ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ। (ਖ) ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। (ਗ) ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮੂਹਰੇ ਘੰਟਿਆ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰੇਅ 'ਚ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ (500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ) ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਰੇਅ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ (100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਯੁਗ 'ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ (ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ) ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਔਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦੀ 22% ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਭ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਟਾ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇઠਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ) ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ''ਤਰੱਕੀ'' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਟਾਉਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖਾਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਨ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਪੜ (ਕੰਜੂਸ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸੇਠਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ''ਨਿੱਤਰ'' ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ''ਬਖਸ਼ਿਸ਼'' ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰ, ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼'' ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ (ਪੁੱਠਾ) ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਹਵਾਸ ਅਪਰਾਧੀ (Psycho Criminal) ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਟੂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਅਧਾਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment