ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ  ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਉਘੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਤਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਖ਼ੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਹਾਫ਼ ਏ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1975 ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਧਾਰਮਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਦਿ ਬਦ-ਬਲਾਵਾਂ ਅਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾਯੂਸੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਿਆਂ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ', ਗਊ ਮਾਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਬਰਗੀ ਤੇ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਰੇਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਹਿਲਾਉਣਾ - ਇਹ ਸੱਭ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ'। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੱਲ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ' ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਸੰਘੀ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ।' ਏਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭੋਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 'ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ' ਸਿੰਮੀ ਦੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਕਾਰਨਾਮੇ' ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਐਸਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼' ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਖਦੀ ਹੈ। 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਹਰ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।