ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ''ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 1996'' ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਘੋਲਾਂ ਸਦਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 19.7.2016 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ' ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।  ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 51000, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ, ਦਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ, ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ  ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਤੀ 7 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਚਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 23ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਦਾਨ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। 
- ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ।