ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
 

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਜਣਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਝਾਕਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ; ਉਸਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਔਰਤ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 100 ਲੜਕੀਆਂ ਘਟ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 150 ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦੇਣ, ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਉਸਰਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਅਜਿਹੀ 'ਗਲਤੀ' ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੇੜੇ 'ਵਰ' ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੂਨ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਤਾ-ਕਮੱਤਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 'ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁੰਡਾ' ਜੋ ਚਾਹੇ  ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰੇ ਸਭ ਮਨਜੂਰ ਪਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਜਾਈਂ ਗਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਪੇਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਤੇ 'ਕਾਮੀ' ਬਣਕੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਹੇੜਿਆ ਵਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਢੋਈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ।
ਦਾਜ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਜ ਘੱਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 8400 ਕੇਸ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਾਜ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਦਕੀਆ-ਨੂਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ। ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚਾ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੇੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਠਵੀਂ, ਹੱਦ ਦਸਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹਿੰਮਤ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਘੰਟੇ 100 ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫੇਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕਲੰਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਉਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰਦ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਔਰਤ ਜੋ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ 'ਜਾਤ-ਜਮਾਤ' ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਝੱਟ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਪੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸਦਾ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖਾਂ-ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੂਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਉਸਦਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਉਪਰ ਤਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਨ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਣਨਾ ਹੈ ਮਰਦ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਫੇਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਉਸ ਮਗਰ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਐਸਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਕ੍ਰੈਚਿਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗ ਤਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ 'ਹਿਫਾਜ਼ਤ' ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਮਾਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ +2 ਪਾਸ ਹਨ, ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਕੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ +2 ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਐਨਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਇੰਨਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੀਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਂਸੀ ਜੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੂਸਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਐਡ/ਐਮ.ਫਿਲ ਟੀਚਰਾਂ ਤੀਕਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ। ਉਹ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੀ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਨਿੱਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।