ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪਾਸ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਹੱਲ ਵਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1973 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1973 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮਦ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਨਾਹਰਾ 'ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਕਾਰ ਦੀ' ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿਹਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਖੂਨੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। 1991 ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਿਲਖਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨੀਮ-ਜਗੀਰੂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1970 ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਠਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੀਜ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1970 ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਠਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੀਜ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸਲਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਫੰਦਾਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1991 ਤੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਮੱਕਾਰ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰਿਕੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮੂਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵਦਾਨੀ ਸੱਟ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ 15ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੱਦ ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਕੇਰੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਔਖੇ ਅਤੇ ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 12 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਠੋਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਘੜਨ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ (1907), 1930ਵਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 1959 ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਸਿਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਿਊਕਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ 2010 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਖੁੱਸੀ ਰਿਆਇਤ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
8 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਆਂ (4500 ਤੋਂ 5000) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅਤੇ 22-27 ਜਨਵਰੀ 2016 ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ
1. ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
2. ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :
(ੳ) ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ।
(ਕ) ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਖ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਿਊਕਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ 2010 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਖੁੱਸੀ ਰਿਆਇਤ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
8 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਆਂ (4500 ਤੋਂ 5000) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅਤੇ 22-27 ਜਨਵਰੀ 2016 ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ
1. ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
2. ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :
(ੳ) ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ।
(ਕ) ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਖ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment