ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਵਾਦ - ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਕਨ੍ਹਹੀਆ ਕੁਮਾਰ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਲੰਘੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲੀ ਐਸ. ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੈਰਖਵਾਹ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਚਾ (ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ (ਬੈਕਫੁੱਟ) 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਧੁਨੰਤਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੀ ਬੀਮਾਰ ਅਨਸਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ 1947 ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼) ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1898 ਵਿਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਜਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਵਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੜੀਏ!
1951 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀ ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਗੱਚ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ''ਮਸ਼ਹੂਰ'' ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1962 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਨਪੀ ਹੈ।
30 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ; ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ; ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ; ਇਕ ਵੇਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ; ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
ਲਗਭਗ ਐਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਫਾਲੀ ਐਸ.ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 42ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ (124-ਏ) ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ (124-ਏ) ਅਧੀਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ''ਪੜਤਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਜਦਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆਉ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੂਬਹੂ ਛਪੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
''ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਨਾਗਪੁਰ' ਅਤੇ 'ਝੰਡੇਵਾਲਨਾ' (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਤੋਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 80% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦ ਕੱਲ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸੀਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 17% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਹਮ ਖੂਨ ਸੇ ਤਿਲਕ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਗੋਲੀਓਂ ਸੇ ਆਰਤੀ' ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਾਈਂ ਡੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜੇ ਊਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ।
ਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ'' ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ?
ਦ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਤਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ''
ਇਹ ਹਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਤਾ (Propagandist) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਰਾਜਕ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਕ ਜਹੀਨ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਧਾ ਹੈ।
ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਅੱਤ ਸਰਗਰਮੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਦੋਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਨਤ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ।
ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ (ਝੂਠੇ) ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ''ਜਨਾਬ'' ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸੱਈਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਕੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਖਲ (ਫੌਰੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ! ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਛੱਪ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੂਬਹੂ ਛਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
1. ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਡਿੱਕਾ ਹੈ।
2. ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧੂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖਟਕਦਾ ਹੈ।
3. ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 'ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪਦ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਉਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਿੰਬ, ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ।