ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2015)

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਫਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ-2016 ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕੇ  ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ, ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 7ઠਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤੱਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਣਡਿੱਠ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਅ ਦਿਆਂਗੇ।'' ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਮਾਤੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਜਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਏਥੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਤੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ, ਸਨਅਤੀ ਧੰਦੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਧੇ ਖਤਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਕਲ ਏਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਕੇ ਏਥੇ ਜਨਤਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪਸ੍ਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹਦ ਖਰਚੀਲੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤਿੱਖੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 3.5% ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿਧਰੇ ਅਗਾਊਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ। 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(25.11.2015)