ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਊਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਧ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਆਓ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਜੁਤੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਹਾਰਾ, ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜੁਗ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਬੇਅਣਖੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੇਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਠ ਕੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗੜੀ-ਲੂਲੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੌਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ''ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ'' ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ ਅਧੀਨ 5000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ  ਵਰਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 10+2 ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ 30000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ 30000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਨੌਵੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 31000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਵਾਸਤੇ 800 ਰੁਪਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟ ਲੁਆਉਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਬੀਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ।
 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 100% ਅਪੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
 
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
 
ਸੋ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਕੰਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਉਂਦੀ, 11-13 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਧਵਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।