ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2015)

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ''ਸੁਧਾਰ'' 15 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 32 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ''ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ'' ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਲੋਕਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਖੋਹਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਆਰਥਕ ਅਹੁਰ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੈ : ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ, ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਏਥੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਲ਼ਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਟੂਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸਸਤੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ  ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਏਥੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ (Conditionalities) ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਵੱਧ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਏਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 24% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (FIPB) ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 20,000  ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 74% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 49% ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਐਮ.ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੜ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਬਾਗ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਸਾਨ ਬਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਨੁਸਾਰ)ઠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।'' ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ'' ਦਾ ਜ਼ੁਮਲਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਉਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 

- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ
 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ, ਸੈਸ, ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 0.5% (ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਵੱਛਤਾ ਸੈਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਜ਼ੀਆ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਸ ਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਭਾਵ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਕਾ ਲਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਛੱਦਮ (ਅਖੌਤੀ) ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਆਦਿ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੈਸਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਨਾਮਲੇਵਾ ਹੀ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੈਸ ਰੂਪੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਰਵਾਇਤਾਂ'' ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੈਰ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ! ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ 'ਚ ਢੇਰਾਂ (ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਇਦਾਦ 'ਚ ਹੀ 48.8% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਭਰ ਭਰ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ, ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਭ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਨੇਕ ਕਮਾਈ' ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਵੀ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ  ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਏ, ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਉਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 17 ਕਰੋਬਾਰੀ ਪਰਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ।
ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ (ਅਸਲ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ''ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ'' ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਕਿਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਧਨਕੁਬੇਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ''ਕੰਗਾਲ'' ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧੰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
(ੳ) ਇਹਨਾਂ ''ਅਖੌਤੀ ਗਰੀਬਾਂ'' ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। (ਅ) ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ (ਵੱਡਿਆਂ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ (ੲ) ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। (ਸ) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਤਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੈਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ''ਕ੍ਰਿਪਾ'' ਸਦਕਾ ਦਾਲ-ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗਣੇ ਵਾਜਬ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸਾ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ (Stable and Rational) ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਦਾ ਕੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਭਾਵ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.(Gross Tax Reveune) ਦਾ 13.14% ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (10 ਖਰਬ) ਕੇਵਲ ਸੈਸਾਂ (Cesses) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਉ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸਾਂ, ਸੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ; ਸਮਝਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ।               

- ਮਹੀਪਾਲ 

ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕਪੰਜਾਬ ਦੀ ''ਪੰਥਕ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ''ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼'' (ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 50 (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ''ਸਾਊ'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਨ-ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ''ਮਾਨ ਮੱਤਾ'' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ.ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ-ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਸਬਾ ਢਿਲਵਾਂ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਆਦਿ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ 60 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ  ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਆਦਿ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ''ਸੈਸ'' ਰੂਪੀ ''ਜਜ਼ੀਏ'' ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਣ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੂਸ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ (ੳ) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਨ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਅ) ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ (ੲ) ਹਰ ਮਿਥੇ ਵਕਫ਼ੇ ਪਿਛੋਂ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੋਸੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ।
- ਮਹੀਪਾਲ