ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ  (2011-2012) ਮੁਤਾਬਿਕ 5.02 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 'ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1996' ਅਤੇ 'ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਸ ਐਕਟ 1996' ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਗਠਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਤਕ 1,56,36,939 (ਇਕ ਕਰੋੜ ਛਪੰਜਾ ਲੱਖ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਂ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,91,213 (ਚੌਵੀ ਲੱਖ ਇਕਾਨਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਤੇਰਾਂ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ੍ਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 71,807 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 20,733.49 ਕਰੋੜ (ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਉਨੰਜਾ ਲੱਖ) ਸੈਸ (ਫੰਡ) ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ 3,709.87 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ 318 ਆਫ 2006 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ  ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਡੈਮ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਪੁਲ, ਡਰੇਨੇਜ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਜ਼, ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ , ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੱਠੇ, ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਟਾਵਰ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਆਇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ, ਝੀਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੇਂਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਬਾਰ ਬਾਇੰਡਰ, ਫੋਰਮੈਨ, ਡਰਿਲਰ, ਬਲਾਸਟ ਮੈਨ, ਮਾਰਬਲ ਮਿਸਤਰੀ, ਮਕੈਨਿਕ, ਵੈਲਡਰ, ਲਗਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਤਰਖਾਣ, ਸਲਿੰਗਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ, ਹੈਵੀ ਅਰਥ ਮੂਵਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ, ਇੱਟ ਪੱਥਣ, ਕਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਕੁੱਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੈਸ (ਫੰਡ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ 1% ਸੈਸ (ਫੰਡ) ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2008  ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮੰਡੀਆਂ (ਲੇਬਰ ਚੌਕ) ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਗੋਂ ਖੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 12-13 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 27 ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ''ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ'' ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 31.10.15 ਤੱਕ 3,65,111 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2,13,939 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਸ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਆਦਿ ਤੋਂ 867.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 185.09 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.70 ਕਰੋੜ ਆਰ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ., 16.89 ਕਰੋੜ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਂਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 48.90 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 57,598 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.64 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 5% ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 17 ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਇਲਾਜ, ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 2800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ 58000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 2000 ਐਲ ਟੀ ਸੀ, 16 ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਨਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ, ਦੰਦਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ, ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਸਕਿਲਡ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ, 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, 9ਵੀ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ +1 ਅਤੇ +2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ, ਔਜਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਬ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਉਸਾਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ  ਭਾਵੇਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਲ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਿਰਫ 1659 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਏਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਉਣ, ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 7-8-9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਥੇਬਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਲੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ, ਹੈਂਕੜਪੂਰਨ, ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਕਿ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ।
ਪੰਜੀਕਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾਕਿ ਕਾਮੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 7-9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਬਾਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਿਛੋਂ ਮੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਘੋਲਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ (ਰਜਿਸਟਰ) ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਾਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਜਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ।
- ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ