ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭੱਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ

(ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ੳਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ-ਸੰਪਾਦਕ)  

1.   ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ +50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਬੰਜਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧੀਗਹਿਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
2.  (ੳ) ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਸਾਰੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ;
(ਅ)  ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. (ੳ) ਬੇਘਰੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ; ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਿਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
4.  ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ) ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
5. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ; ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6.  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 6% ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
7. ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8.  ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ; ਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਲਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾਊ ਗੀਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
9.  ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 4% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕੇਰਲਾ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
10. ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
11. ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ; ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
12. ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
13. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
14. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
15. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।