ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੈਂਬਲੀ ਫੁਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਤਨ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਚਕਾਰ ਕੇ ਮਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 'ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ' ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਚਕਾਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਫਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 2008 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਅਰਲੀ ਡੇਅ ਮੋਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2008 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੰਡਨ ਦੇ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਐਨਓ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੇ।
ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤ' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ 'ਯੂਕੇ ਵੈਲਕਮ ਮੋਦੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਮੋਦੀ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ' ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ, ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਉਪੰਰਤ ਇਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ' (ਚੁੱਪ) 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ (ਵਿਦੇਸ਼) ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਡ ਫੇਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ 'ਲੌਟਾ ਦੇ ਵੋਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।    
                (24.11.2015)