ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਹੀਣ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟਿੱਚਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 24 ਤਾਰੀਖ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫਤਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ'' ਵਰਗੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ  'ਚ 20-25 ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ  (25.9.2015)