ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ  ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਤੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ 'ਸਮਾਜਕ' ਸੰਸਥਾ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਸੰਘ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ 31% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ), ਤਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 'ਭਗਵਾਂਕਰਨ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਇਤਿਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 'ਧਰਮ' ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ, ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ 1925 ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ  ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਭਾਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਉਸ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ'  ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅੰਨ੍ਹੇ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ 'ਹਿਟਲਰ' ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਢੀ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁਟਿਆ ਤੇ ਕੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਦਾ ਹੈ। । ਸੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਖ ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ  ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ  ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ  ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।