ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਮੱਚੇ ਹੋ ਹੁੱਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਪਾਹ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਸਲ (Cash Crop) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੂੰਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਰ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਬੀ.ਟੀ.ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬੀਜ ਵੇਚਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਉਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ (ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ) ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 62.5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ (ਭਾਵ 75% ਤੋਂ 100% ਹੈ) ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇਕੋ ਏਕੜ 'ਚੋਂ 8-10 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 5.0 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ (ਮੁਅਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ Adverse remarks ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਫਸਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਉਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ (Corrective measures) ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਘਪਲਾ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਪਾਹ) ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 90,000 ਲਿਟਰ Oberon ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਫਾਈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪੌਧ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਭੇਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ Bayer ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ Oberon ਨਾਂਅ ਦੀ 90,000 ਲਿਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਪਾਹ) ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜਣੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਸ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ। ਫਾਇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਉਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਪਰ ਦੁਆਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ; ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਪਰਖੀ ਗਈ। 3350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ Oberon ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (2950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Smromesien, Polo, Triso Phos ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਖ਼ੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ''ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ'' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ, ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ''ਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ'' ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਸਲ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫਸਲ (Cash Crop) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੂੰਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਰ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀੜੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਬੀ.ਟੀ.ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬੀਜ ਵੇਚਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਉਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ (ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ) ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 62.5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ (ਭਾਵ 75% ਤੋਂ 100% ਹੈ) ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਇਕੋ ਏਕੜ 'ਚੋਂ 8-10 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 5.0 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ (ਮੁਅਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ Adverse remarks ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਫਸਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਉਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ (Corrective measures) ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਘਪਲਾ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਪਾਹ) ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 90,000 ਲਿਟਰ Oberon ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਫਾਈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪੌਧ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਭੇਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ Bayer ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ Oberon ਨਾਂਅ ਦੀ 90,000 ਲਿਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਪਾਹ) ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜਣੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਸ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ। ਫਾਇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਉਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਪਰ ਦੁਆਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਇਕੋ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ; ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਪਰਖੀ ਗਈ। 3350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ Oberon ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (2950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Smromesien, Polo, Triso Phos ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਫੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਖ਼ੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ''ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ'' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ, ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ''ਕਾਂ ਮਾਰਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ'' ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਸਲ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment