ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

12 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਨਾਲ 8 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਦਮੇਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਉਚ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਪੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ  ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 365 ਦਰਜਾ ਚਾਰ (ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਬੀ.ਐਡ., ਐਮ.ਐਡ. ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲਅਬਾਦੀ ਦਾ 31.86%  ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 9.87%, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ 17.31% , ਕੇਵਲ ਮਿਡਲ ਪਾਸ 13.78%, ਮੈਟ੍ਰਿਕ 14.96%, +2 ਕੇਵਲ 8.55%। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਵਲ 3.02% ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।  ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਧਿਓਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ, ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਂਜ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਕਤ 125 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਰਾ ਸੋਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਧਿਓ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਇਕ ਛੁੱਟੀ (ਜੇ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ) ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ), ਸਾਖਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸਭ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸਰਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਫਾ 65-66) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ।
ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੱਕਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਏਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੂਣਾਂ ਰਾਤ ਚੌਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਭਲਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਹੀ ਵਪਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤਦ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਹੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 38% ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੋ 2014 ਤੱਕ 50% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਗਭਗ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 'ਚਾਨਣ' ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ  ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨ ਉਹ 'ਸ਼ਾਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੂਬ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ 18 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 56% ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 75% ਘਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 60% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ; ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਿਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ''ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ''ਪੈਸਾ ਫੈਂਕੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ'' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਛੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ  ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿਰੜ ਘੁੱਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਅਮੀਰ, ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਰੰਕ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 25ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਏਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚਾ ਰਹਿਕੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਦ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਟੀਚਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ (ਵਲੰਟੀਅਰ), ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਰਮਸਾ ਟੀਚਰ, ਮਿਡ ਤੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ।''