ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੱਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ; ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੂੰ) ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਨਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ : ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰੀ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 176 ਏਕੜ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਡੂਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਘਟੀਆ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 11800 ਏਕੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ 5200 ਏਕੜ ਮਾਨਸਾ, 3700 ਏਕੜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 400 ਏਕੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ 2100 ਏਕੜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਫਰਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ :
(ੳ) ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰਥਾ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਢਿਚਕੂ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ 2500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 295 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 245 ਰਪਏ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 245 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਇਕ ਪਾਸੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਮਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 245 ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ।
(ੳ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੈਗ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਕਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਟੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ 900-1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ :
(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ੲ) ਪਰਮਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ 1450 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਊ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗਮ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੱਠ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਨਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਊ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਬਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ : ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰੀ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 176 ਏਕੜ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਡੂਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਘਟੀਆ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 11800 ਏਕੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ 5200 ਏਕੜ ਮਾਨਸਾ, 3700 ਏਕੜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 400 ਏਕੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ 2100 ਏਕੜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਫਰਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ :
(ੳ) ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰਥਾ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਢਿਚਕੂ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ 2500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 295 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 245 ਰਪਏ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 245 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਇਕ ਪਾਸੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਮਨੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 245 ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ।
(ੳ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੈਗ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ : ਪੰਜਾਬ ਸਕਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਟੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ 900-1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ :
(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ੲ) ਪਰਮਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ 1450 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਊ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗਮ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੱਠ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਡਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment