ਯੂਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ - ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਈਲਾਨ ਕੁਰਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ- ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁੱਝ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਖੁੰਖਾਰ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੱਸਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਾਵਾਜ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?'' ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ''ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਾਂਂਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੀ ਹਾਂ।''
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਸ ਦੇ ਜ਼ਜੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਿੱਲਾ ਹੀ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵਿਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਟੇਨਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਗਦਿਲ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਬਾੜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲੈਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ 31 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 100 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਰੈਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਲਾਹਾਦਜ-ਅਸ-ਸਈ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰੇ ਸਿਸਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਿਊਲੂਕਾ ਉਰਲਾਂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ) ਹੀ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਨਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਈਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵੇਂ ਤੇ ਨੱਬਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਤਸਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲ ਕਾਹਿਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਜੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੇ ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਯਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਯਮਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦ ਰੱਬੂ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੂਥੀ ਕਬੀਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 30 ਲਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਵਿਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ 2 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਰੀਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਕਾਜ਼ੇਨਿਉਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ 15,600, ਗਰੀਸ ਤੋਂ 50,400 ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ 54,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਇਰੀਟਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 0.002% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੁਮਾਨੀਆ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਸੇਲਜ ਵਿਖੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਨਸਲੀ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਣਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ, 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਗੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2007 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਊਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਇਸਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2001 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 7 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 240 ਸਾਲਾ ਲੰਮੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਬਨਣ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 598 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 507 ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, 69 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ 8 ਭਾਗ, 37 ਅਧਿਆਏ, 305 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 7 ਅਨੁਲੱਗ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੰਢਣਯੋਗ ਅਮਨ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਨਟੇਟਿਵਸ' ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ 375 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ 'ਰਾਜਸਭਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਧੇਸੀ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਖੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ' ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਜਨਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਮਧੇਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਥਾਰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ) ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੋ ਹੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 7 ਸੂਬੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਥਾਰੂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 58% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟਕੇ 45% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਸੰਖਿਆ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਧੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਧੇਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 67 ਮਧੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 29 ਥਾਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਧੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਮਬੂਵਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਰਾਈ ਦੇ ਮਧੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਟਾਰਾਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ-''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਗੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਤਮ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਧੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਿਪਰਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਇਕ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 43 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 86 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 149 ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਘੱਟਕੇ 145 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੀਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 76 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 18 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 17 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਤਾਮੀ (ਦੀ ਰਿਵਰ) ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 11 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 3% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 9 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਪਖੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ 56.57% ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 63.87% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਗਾਰੀਟੀਸ ਸ਼ਿਨਾਸ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-''ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਵਿਖੇ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ''ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਈਲਾਨ ਕੁਰਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ- ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁੱਝ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਖੁੰਖਾਰ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੱਸਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਾਵਾਜ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?'' ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ''ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਾਂਂਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੀ ਹਾਂ।''
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਸ ਦੇ ਜ਼ਜੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਿੱਲਾ ਹੀ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵਿਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਟੇਨਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਗਦਿਲ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਬਾੜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲੈਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ 31 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 100 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਰੈਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਲਾਹਾਦਜ-ਅਸ-ਸਈ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰੇ ਸਿਸਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਿਊਲੂਕਾ ਉਰਲਾਂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ) ਹੀ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਨਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਈਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵੇਂ ਤੇ ਨੱਬਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਤਸਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲ ਕਾਹਿਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਜੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੇ ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਯਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਯਮਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦ ਰੱਬੂ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੂਥੀ ਕਬੀਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 30 ਲਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਵਿਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ 2 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਰੀਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਕਾਜ਼ੇਨਿਉਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ 15,600, ਗਰੀਸ ਤੋਂ 50,400 ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ 54,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਇਰੀਟਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 0.002% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੁਮਾਨੀਆ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਸੇਲਜ ਵਿਖੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਨਸਲੀ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਣਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ, 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਗੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2007 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਊਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਇਸਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2001 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 7 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 240 ਸਾਲਾ ਲੰਮੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਬਨਣ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 598 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 507 ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, 69 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ 8 ਭਾਗ, 37 ਅਧਿਆਏ, 305 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 7 ਅਨੁਲੱਗ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੰਢਣਯੋਗ ਅਮਨ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਨਟੇਟਿਵਸ' ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ 375 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ 'ਰਾਜਸਭਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਧੇਸੀ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਖੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ' ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਜਨਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਮਧੇਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਥਾਰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ) ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੋ ਹੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 7 ਸੂਬੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਥਾਰੂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 58% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟਕੇ 45% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਸੰਖਿਆ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਧੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਧੇਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 67 ਮਧੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 29 ਥਾਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਧੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਮਬੂਵਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਰਾਈ ਦੇ ਮਧੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਟਾਰਾਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ-''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਗੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਤਮ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਧੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਿਪਰਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਇਕ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 43 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 86 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 149 ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਘੱਟਕੇ 145 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੀਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 76 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 18 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 17 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਤਾਮੀ (ਦੀ ਰਿਵਰ) ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 11 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 3% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 9 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਪਖੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ 56.57% ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 63.87% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਗਾਰੀਟੀਸ ਸ਼ਿਨਾਸ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-''ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਵਿਖੇ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ''ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
No comments:
Post a Comment