ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ (ਚੋਆਂ) ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰੇਤਾ ਉਪਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰ-ਰੇੜਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਫੀਏ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਨਿਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਹੈ-ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਮੋਟੀ ਬਜਰੀ (ਗਟਕਾ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਅੱਜਕਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10-11 ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ) ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 30-35 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਤਹਿਪੁਰ-ਕੁੱਲੀਆਂ, ਕਾਂਜੂਪੀਰ, ਬੱਧਣਾ-ਬਰਿਆਣਾ, ਗੋਧਾਂ-ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇਵਲ-ਕਲੇਰਾਂ, ਖੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਸਿੰਬਲੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰਜੀ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਕਾਹਲੋਂ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੰਤ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੱਤਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿਹੂਲੀ ਪੱਥਰ-ਧੂੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੜਾਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ 18-18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਹਣਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ/ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 67% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸਾਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਣਿਜਾਂ (Minor Minerals) ਦੀ ਖੁਦਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ.ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਕਟ (ਬਾਲਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Excavation) ਲਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਕਾਂ ਅਧੀਨ ਏਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 80-90 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 30 ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ'' ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਥਰ--ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਥੂੜ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੌਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ'' ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 90 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਇਕਠ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਬੈਂਸ ਬਦਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ'' ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਤ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ''ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ'' ਦੀ ''ਨਵੀਂ ਕਾਢ'' ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ (ਚੋਆਂ) ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰੇਤਾ ਉਪਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰ-ਰੇੜਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਫੀਏ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਨਿਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਹੈ-ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਮੋਟੀ ਬਜਰੀ (ਗਟਕਾ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਅੱਜਕਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10-11 ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ) ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 30-35 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਤਹਿਪੁਰ-ਕੁੱਲੀਆਂ, ਕਾਂਜੂਪੀਰ, ਬੱਧਣਾ-ਬਰਿਆਣਾ, ਗੋਧਾਂ-ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇਵਲ-ਕਲੇਰਾਂ, ਖੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਸਿੰਬਲੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰਜੀ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਕਾਹਲੋਂ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੰਤ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੱਤਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿਹੂਲੀ ਪੱਥਰ-ਧੂੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੜਾਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ 18-18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਹਣਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ/ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 67% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸਾਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਣਿਜਾਂ (Minor Minerals) ਦੀ ਖੁਦਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ.ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਕਟ (ਬਾਲਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Excavation) ਲਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਕਾਂ ਅਧੀਨ ਏਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 80-90 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 30 ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ'' ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਥਰ--ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਥੂੜ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੌਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ'' ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 90 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਇਕਠ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਬੈਂਸ ਬਦਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ'' ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਤ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ''ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ'' ਦੀ ''ਨਵੀਂ ਕਾਢ'' ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment