ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੁਲਾਈ 2014)

ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਚਿਹਰਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਏਨੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਆਡੰਬਰਬਾਜ਼ੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ'' ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ 'ਅਸਲੀਅਤ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਂਿੲਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ; ਜਿਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ  ਹੋਈ ਦੁਰਗਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 14.2% ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 6.5% ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ, ਸਾਧਾਰਨ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ-ਹੋਲਡਰ ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਟਿਕਟ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.5% ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ।'' ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹਾ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਢੌਂਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਿਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ 'ਰਿਵਾਇਤਾਂ' ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਨਿਰਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ 14.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ''ਡੀਜ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਭਾਵ ਦੁਗਣੀ (4.2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਖੰਭ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਵੱਡੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 'ਕਰਿਸ਼ਮਾ' ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਲੋਂ, ਕੁਝ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ; ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੰਡ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ 20-25 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ 'ਬਰਕਤਾਂ' ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਮਖੋਰ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਨਬਿਨ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਹੈ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਖਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਰਸਮੀ  ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਅਤੇ, ਜਿਸ ਘਾਤਕ ਸੰਧੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜੈਤਾਪੁਰ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ), ਗੋਰਖਪੁਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਕੁਡਾਕੁਲਮ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਲਹੂਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਰੀ ਜਾਂ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ''ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ''ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ'' ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।'' ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ''ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ'' ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਡੰਬਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਹਲ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਹਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਮ ਬਾਣ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 'ਸੇਹ ਦੇ ਤਕਲੇ' ਗੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਬਿਖੇੜਾ  ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 200 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗੜ੍ਹੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  (25.6.2014)

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ