ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 2014'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਜੋਕੇ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ' ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਸ ਦੇ ਸਫਰ ਤੱਕ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦ ਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕ ਉਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 17 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ 'ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਵੀ ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਏਸੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ (26.7.2014)