ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 2014 ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

2014 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ 283 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ 1989 ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚੋਂ 80 ਵਿਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਵੰਡਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 84 ਵਿਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਵੰਡਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕ ਧੱਕੜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਇਕ ਅਪਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜੂ ਗਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਕੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੋਹਨ (Hypnotise) ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਹਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਹਰੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ' ਅਤੇ '26 ਮਈ ਸੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹੈਂ,' ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਦਮਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਉਲਾਰ

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋੜਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ (Pluralist) ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕੁਰੱਖਤ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਤਨ ਹਨ। 

ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਤੀਖਣਤਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਤੀਖਣਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮਾਂ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ; ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ (Assests) ਖਿਸਕ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਤਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਅ ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ (Forward Trading) ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਰੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪਲਿਤਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਗਾੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : 

1. ਮਹਿੰਗਾਈ : ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਭਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਢੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੀ ਠੀਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਚੱਜੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰ  ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 125 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ઠਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਥਾਂ 8 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਲ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

2. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 40% ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਈਸਿਲ (Crisil) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਾਸਰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੇੱਸਾ 86% ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ 38 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 2004-2005 ਤੋਂ  2011-12 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ :  ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਠਗੀ ਠੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠਗਾਠ ਕਰਕੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony capitalism) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

4. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

5. ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਭਾਵ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰੇਗੀ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2011, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2011 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

6. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਰਾ (Exculsive) ਸਮਾਜਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਤੋਗੜੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਛਾਲੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਿੱਟਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਨਕੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਬਰਦਸਤ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੜੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਡਟਵੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।