ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ, ਰੇਲ ਭਾੜੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ...!

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂઠ। ਇਕ ਬੀਬੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ- ''ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀઠ। ਬੱਤੀ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀઠ। ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ ਕੌਣ ਐਂ ਅੱਠਤੀ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾઠ?'' ਕੰਡਕਟਰ ਬਥੇਰਾ ਆਖੈ, ''ਭੈਣਾ-ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨઠ। ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦੇ ਅੱਠਤੀ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨઠ।'' ਪਰ ਬੀਬੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇઠ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ''ਭੈਣਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 91 ਪੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇઠ।'' ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ''ਹੈਂਅઠ! ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਤਾ, ਅਜੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀઠ।'' ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਸੁਆਰੀ ਬੋਲੀ-''ਸਾਰੇ ਚੋਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆઠ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆઠ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਇਆਂઠ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂઠ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਰ ਬੱਸ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਖਟਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।'' ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ''ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇઠ।''

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 7 ਰੁ. ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨઠ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਦ ਅਸੀਸ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ।

ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨઠ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜਕੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂઠ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤੱਰਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਟ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨઠ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਕ-ਇਕ ਰੂਟ-ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀઠ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਧੁਨੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨઠ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਪਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਾਸ ਸਿਰਫ 2400 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਪਾਸ 2600 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 5500 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨઠ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਲਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨઠ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇઠ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ''ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ'' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾੜੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀઠ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀઠ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁੱਸਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ-ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਹਨઠ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ Good government is that, that governs less ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Minimum government, Maximum governance ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਆਰਥਕ ਨਿਰਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ''ਉਦਮੀਆਂ'' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨઠ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  (ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 6.5 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.5 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂઠ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂੰਮਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਲੰਡਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਇਕ ''ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ'' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨઠ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਲੱਗਦੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ''ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ'' ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ-ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ-ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।