(ਇਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਨ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। - ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1948 ਵਿਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 1948 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ : ਇਹ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ਼- ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਸਿਖਿਅਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ। 1968 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 614 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 217 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6818 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1968 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 4264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 1,10,000 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਮੇ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਤੋੜਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 40,000 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਰੀਮੀਅਮ 2600% ਤੋਂ 5300% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਚੌਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ 50% ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 50% ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਹਲੜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਵੰਡਣ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ
1. ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ : ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਜਦੋਂ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 14 ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 1920 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਬੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ 'ਡੀਮਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 35% ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 60 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ.ਬੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਿਥੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 6918 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 10,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 100% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 100% ਲਾਗਤ ਛੱਡੀ, 50% ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਗੀ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 100% ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਅਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਕੋਲ 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 10500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਯੂਨਿਟ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੀਨ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 165 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਿਜ ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਰਿਜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ 165 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਨ ਡੈਮ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਿਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੈਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ/ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ, 132 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ 400 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ/ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਇਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਵੇਂ 220 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, 132 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਨਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 66 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, 33 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਗੈਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਇਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਲਾਇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਿਗਰਾਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਾਂਈ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ, ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਵੱਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਣ/ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵ ਜੇਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਪੈਨਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 90% ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੇਬਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੈਨਕੋ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲ.ਐਂਡ ਟੀ., ਗੌਦਰੇਜ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 85,319 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 1,23,223 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 1,67,526 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 2,28,543 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿਕਮਾਨਾਂ ਤੌਰ ਤੇ 8,509 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ 12,582 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਇਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ 10% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਖਿੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ/ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ, 132 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ 400 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ/ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅਤੇ ਲਾਇਨਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਵੇਂ 220 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, 132 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਨਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 66 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, 33 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਗੈਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਇਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਲਾਇਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਿਗਰਾਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਾਂਈ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ, ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਵੱਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਣ/ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵ ਜੇਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਪੈਨਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 90% ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੇਬਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੈਨਕੋ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲ.ਐਂਡ ਟੀ., ਗੌਦਰੇਜ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 85,319 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 1,23,223 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 1,67,526 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 2,28,543 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿਕਮਾਨਾਂ ਤੌਰ ਤੇ 8,509 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ 12,582 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਇਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾ 10% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਖਿੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment