ਧਾਰਾ 370 : ਇਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਧਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਸਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪਿਛਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਧਾਰਾ 370 ਕਿਉਂ ਸਿਰਜੀ ਗਈ? 

ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਧਾਰਾ 370' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 370ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1947 ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 1947 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਬਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਓਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (Instrument of accession) ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਦੇੜਿਆ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ''ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ'' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (Standstill) ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਯੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਦੇ 'ਧਾਰਾ 370' ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਯੰਗਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ''ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਵਾਲੀਆਂ'' ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਭਾਗ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ''ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ'' ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ''ਉਲਝਾਅ'' (Entanglement) ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਆਯੰਗਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲ ਸੀ ''ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰੇਗੀ।'' ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ 'ਧਾਰਾ 370' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਕੀ? 

ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਧਾਰਾ 370', ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 260 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2004 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਜੇ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਬਨਾਮ ਸ਼ੀਲਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਣਤ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੜ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਘੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਮਿਤਾਭ ਮੱਟੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਯੂਟ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਵਲੋਂ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਦੀ ਟੂਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ''ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਾ 370, ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ (Governence) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਬਲ  ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (Charter) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

- ਰਵੀ ਕੰਵਰ