ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤਬਾਹੀ  ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਧਨ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 1991 ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਭਾਵ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ (Quality) ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਹਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰੀ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਣਤਾ ਭਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਰੀ ਵਾਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਜਕੇ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜਤਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਪਰ 1991 ਪਿਛੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ 2% ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7% ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਗਨਾਸਟਕ ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈਜੇ ਅਤੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਪੇਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਬਹਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1990 ਤੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 80% ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20%  ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80% ਖਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ  ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 7% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।