ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਮਈ 2014)

- ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ  ''ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ'' ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ

ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਹ ਪੂਰਣ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ''ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਾਰਚ'' (ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਡਿਗਨਿਟੀ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ''ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ'' ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਛੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਦਾਜਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਕਹਿ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਨਰਲ ਫਰੈਂਕੋ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਲਈ ਮਾਰਚ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਜਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਸਨ, ''ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ'', ਅਤੇ ''ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ ਕਰੇ!''

ਸਪੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਉਤੇ ਇਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਥੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 26% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 185 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 49,984 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 8 ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਧੀ ਸਿਰੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਕਈ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਰਗੋਸ ਦੇ ਗਾਮੋਨਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ। ਪਾਨਰੀਕੋ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਕੋਲਾ-ਕੋਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 'ਟਾਇਡਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼। ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਆਰ.ਟੀ.' ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਦਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ 400 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।'' ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨੇ ਰੋਸ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-''ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਡਰਿਡ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 101 ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 29 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਾਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਚੋਖੀ ਸੀ। 

 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਤ ਸਮੇਤ 54 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਓ.ਓ. ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰੋ!''

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 

ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ੁਮੈਨ ਚੌਰਾਹਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਾਖਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟਾਖੇ,  ਉਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਬ੍ਰਸਲਜ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ। 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬ੍ਰਸਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਾਮੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਮੈਨ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਜਰਮਨ ਕਾਮੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੱਚ ਕਾਮੇ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਥੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ''ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ'' ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ, ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮੇ। ਐਂਟਵਰਪ, ਗੇਂਟ ਤੇ ਜ਼ੀਬਰੂਗ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 40 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਲਾਅ ਮੇਜਰ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 'ਯੂਰਐਕਟਿਵ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ - ''ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 'ਲਾਅ ਮੇਜਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਬ੍ਰਸਲਜ ਵਿਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਫਲੇਮਿਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ-''ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕ ਰਹੇ।'' ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ - ''ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੂਰਪ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਵਰਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।''

ਸ਼ੂਮੈਨ ਚੋਰਾਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਰਨਾਡੀਟ ਸੀਗੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-''ਯੂਰਪ ਦੇ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ.... ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫਲਾਅ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2008 ਨਾਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਮੀ ਯੂਰਪੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀਗੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰਾਂਕੁਇਸ ਹੋਲਾਂਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਅਰੇ ਲੋਰੇਂਟ, ਐਂਟੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀਨ ਲਕ ਮੈਲਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ 'ਸਾਏਰੀਜ਼ਾ' ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸਿਸ ਟੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਰਸੇਲਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਮਾਰਕ ਅਰਯੋਲਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਤੱਕ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ''ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ'' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ -''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।'' ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਡਿੱਗਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ 

ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ 1500 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਕਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ, ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਤੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। 

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1500 ਵਿਚੋਂ 1200 ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ 98% ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਸਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਧਮਕੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਿਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਡੁਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। 

ਆਖਰਕਾਰ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਲਾਈਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂ.ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਯੂਨੀਫੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਘੂਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਇਸ ਗਈਲਡਰਮੋ ਸੋਲਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣ 78% ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਹਨੀ ਅਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੌਰਾ ਚਿੰਨਚਿਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ 22.12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਲਿਸ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ.) ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.) ਹੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2004 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ। 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 48 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਐਨ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 22% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੋਲਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨ ਜੋਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-''10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਗਰੀਬੀ, ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।''