ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਾਂ ਨਿਘਾਰ ?

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਦੇਸ਼ 16 ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ? ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ  ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ- ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ. . . . .''। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1952 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨਾ ਕਿੰਨਾਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਾਰੇ' ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੱਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 1956 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਕਦ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 'ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ' ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਪਰ ਸਿਆਹੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਚੇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੁੱਖੀ ਸਾਉਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ  ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਜਿਸ ਭੁੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ  ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਹੈ। 

ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਅ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਏਨਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰਤੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉਪਰ ਟੰਗਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ2ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਹਾਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? 

ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ  ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ਼ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ (Terms) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜੋ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਕਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35 % ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ  ਉੱਥੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੱਤ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 99% ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਉਪਰ ਸਿਆਹੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਸ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ।'' ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਕੇ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਰਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਮੁੰਹ ਚਿੜਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।