ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਗਰਦ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੜ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਭਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਰਾਗ ਹੀ ਅਲਾਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਾਗ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ?
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਫਤਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਪਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਘਪਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ .ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆਇਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਲੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁੰਭਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਰੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ।
ਰੇਤ/ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਰ ਜਾਣਗੇ।
ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਬੇਰੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋ ਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਾਣੀਓ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਆਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਕ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਦਾਗ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ', ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੁੱਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਖਵੇਂ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਟਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। 'ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਉਣ', 'ਧੋਣ ਨੱਪਣ', 'ਪੂਛ ਮਰੋੜਨ', 'ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ' ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਖਸ਼ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਵਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ :
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹ੍ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਗੀ ਹਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਗੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਸਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment