ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ  ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਧੜਵੈਲ, ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰੂ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  1991 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਵਮੇਧੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਤਲਾਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖੇਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਰਿਸਾਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (Trickle Down Theory) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਨਾਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
 

2008 ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ 

2008 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਘੋਟੂ ਜਕੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੜ ਲਿਆ, ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਉਚੇਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ।
2008 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਚਤ ਤਰੀਕਿਆਂ (Austerity measures) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਾਹਮੇਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ (Privatisation of Profits and socialisation of losses) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤੇਜਕਾਂ (Stimulus) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜ਼ਕ (Stimulus) ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ 2008 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜੋ 3100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 25% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ, ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ, ਕਰਿਸਲਰ (Chrysler) ਨੂੰ 80.7% ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 37 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀਨੋਤੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਡੀ ਵਾਈਸ਼ੈਂਜਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਇਨਟੈਸਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 17 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪਾਲਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 55 ਟਰਿਲੀਅਨ (5500 ਅਰਬ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਤੀਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ (2008) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕੇ ਟੈਕਸਾਂ (Revenue forgone) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004-14 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 31.12.2016 ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 9% ਭਾਵ 6,97,409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲ ਰਕਮ 2,92,193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 4% ਸੀ। ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰੀ, ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ, 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 2016, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ Insolvency and Bankrupt Code-2016 ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਛੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਆ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਹੋਰ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 31.12.2016 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 93,000 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 52,044 ਕਰੋੜ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 34,202 ਕਰੋੜ, ਸੈਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 27251 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਸੀ।
Insolvancy and Bankrupt code ਅਧੀਨ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ (ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ  ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ (Liquidation) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 20 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।
 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ  ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਅ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰੰਡੀ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਢੰਗ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਣ।