ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ .... : ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ?

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 'ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਾਰੀ (ਸਿਰਫ ਇਕ) ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ, ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਇਕ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ?
ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ  ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫੋਰਮੈਨ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ! ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੌਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ, ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਧਣਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ' 'ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 1998 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1998 ਦੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18-35 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਨ 14.72 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਮੈਟਰਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੈਟਰਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ।  1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਜਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਲਾਤੁਅਲੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਓਵਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ) ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ-ਮਨੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਸੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਫੋਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ  ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਜਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਕੇਵਲ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੋਕਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰੇਡ ਪੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।
ਗੱਲ ਮੁੜ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਬੁਰਜੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।