ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ' ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਗਜ਼ਖਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ'। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 'ਅਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ (ਸੀਏਜ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਏ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ 'ਲੁੱਟ' ਮਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸੁਆਦ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਕੜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੈਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਸ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ 1100 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। 1100 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅੱਗੋਂ ਅਸਲ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਟੇਗਾ ਤਾਂ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ 1300 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 130 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇੱਕਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਹਾਰਣ 'ਚ 30 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਗਾ। ਸਟਾਕਿਸਟ ਅੱਗੋਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ 1300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁੁਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ! ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇੇਚ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫੀਡ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਨਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ  ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਨਅਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕੇਗੀ। ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਜਿਆਦਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਮਾਰਤਸਾਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਕ ਕੂੜ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਦਾਰਥ ਅਨਾਜ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਬੇਸਣ ਅਤੇ ਗੁੜ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਨੀਰ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁੜ, ਨਮਕ, ਕੱਜਲ, ਫੁੱਲ ਝਾੜੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬ ਹਰ ਵਸਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਨ ਫਲੈਕਸ, ਸੂਪ, ਪਾਸਤਾ, ਆਈਸਕਰੀਮ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ਼ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਟੂਥਪੇਸਟ 'ਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧੇਰੇ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ 'ਚ 'ਕਾਮਯਾਬ' ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।