ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਦ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ  ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਨੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੰਵਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝੀ ਗਈ?
'ਪੰਜਾਬ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੀਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਲਿਪੀ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਸੂਬੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛਾਂਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੋਚ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 'ਅਪੰਗ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ 2008 ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਰਕਾਰਜ਼ ਦਾ ਅਰੰਭ ਚਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੱਗਜਾਹਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੱਭ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ, ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਏਸੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ 'ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਪਾਰ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਵੇਚੀ-ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ  ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ 'ਤੋਤਾ ਰੱਟ' ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਬਸਤੇ, ਵਰਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕ੍ਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਹਰ' 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ 'ਸਵੱਲੀ' ਨਜਰ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ/ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਉ ਆਦਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? 'ਵਿਚਾਰਾ' ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਫੜਨ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਲੇਟ ਫੜਨਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ 100 'ਚੋਂ 16 ਕੁ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਛੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਤੀਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਭਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ/ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਘਿਆੜੀ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਖਰਚਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਣ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (0.1%) ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਵੀ 'ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ' ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਝਟ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫਰੈਂਚ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ 0.1% ਲਈ 99.9% ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ 'ਤੁਗਲਕੀ' ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਜਵੀਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਭ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫਤਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਗਲਕੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।