ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਰੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੱਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ''ਜੇਕਰ ਮਾਦੂਰੋ ਹਕੂਮਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖਤ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2002 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੇ।
ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿਮੋਨ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ 'ਬੋਲੀਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2013 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ-ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਡਟਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 167 ਵਿਚੋਂ 109 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹਿੰਸਕ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 540 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ 83000 ਵੋਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੀਟ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਵਿਚ 83000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। 168 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਕੌਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 98% ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏਆਮਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਲਿਓੁਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2004 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਜੰਸੀ ਹਿੰਟਰਲੇਸਿਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 56% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 71% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸਨ : ਇਕ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਏਰੀਜਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਅਦਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ., ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ-''ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਹੀਂ।''
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਘੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਡੈਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ।'' (21.07.2017)
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2002 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੇ।
ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਿਮੋਨ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ 'ਬੋਲੀਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2013 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ-ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਥਠੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਡਟਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 167 ਵਿਚੋਂ 109 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ਲਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹਿੰਸਕ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 540 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 364 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ 83000 ਵੋਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੀਟ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਵਿਚ 83000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਹੋਵੇਗੀ। 168 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਕੌਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 98% ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏਆਮਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਲਿਓੁਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2004 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਜੰਸੀ ਹਿੰਟਰਲੇਸਿਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 56% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 71% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸਨ : ਇਕ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਏਰੀਜਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਅਦਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ., ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ-''ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਹੀਂ।''
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਘੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਡੈਸਮੰਡ ਟੂਟੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ।'' (21.07.2017)
ਜੀ-20 ਦੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁਟਿਆ ਲੋਕ ਰੋਹ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਵਿਕਸਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ, ਜੀ-20 ਦੀ 12ਵੀਂ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਚ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇੇਸ਼ ਹਨ-ਭਾਰਤ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਸਟਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕਨਾਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨੌਰਵੇ, ਸੇਨੇਗਲ, ਸਿੰਗਪੁਰ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਗਿਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। 8 ਜੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਤਬਾਹੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜੀ-20 ਜਾਂ ਜੀ-7 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ।
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਬੈਨਰ-''ਜੀ-20 ਨਰਕ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ'' 'ਜੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'', ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੋਲੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ - ''ਜੀ-20 ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਥੋਪਿਆ ਹੈ, ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।''
ਹੈਮਬਰਗ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨਿਕੋਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ -''ਜੀ-20 ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਸੁਨਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'' ਹੈਮਬਰਗ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਾਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ''ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ-''ਮੈਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ-20 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੁਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਕ ਕਟੱੜਵਾਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੀਲੇ ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਮਰਥਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ।
ਜੀ-20 ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਛਡੱਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ -''ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। 'ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-20 ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼-ਜਿਵੇਂ ਕਨਾਡਾ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ-20 ਆਗੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼-ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ-20 ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਕਾ ਵਾਅਦਾ ਬਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਖਿੱਚਪਾਊ ਲੱਛਣ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਮੁਜਾਹਰਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। 8 ਜੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਤਬਾਹੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜੀ-20 ਜਾਂ ਜੀ-7 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ।
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਬੈਨਰ-''ਜੀ-20 ਨਰਕ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ'' 'ਜੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'', ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੋਲੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ - ''ਜੀ-20 ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਥੋਪਿਆ ਹੈ, ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।''
ਹੈਮਬਰਗ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨਿਕੋਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ -''ਜੀ-20 ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਸੁਨਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'' ਹੈਮਬਰਗ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਾਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ''ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ-''ਮੈਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ-20 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕੁਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਕ ਕਟੱੜਵਾਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੀਲੇ ਸਮੂਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਮਰਥਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ।
ਜੀ-20 ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਛਡੱਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ -''ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਂਧਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। 'ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-20 ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼-ਜਿਵੇਂ ਕਨਾਡਾ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ-20 ਆਗੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼-ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ-20 ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਕਾ ਵਾਅਦਾ ਬਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਖਿੱਚਪਾਊ ਲੱਛਣ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਮੁਜਾਹਰਾ।
No comments:
Post a Comment