ਸੰਪਾਦਕੀ (ਫਰਵਰੀ 2016) - ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ

ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਡੀਕ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਮਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ  ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 10% ਵੱਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 75% ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 90% ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 1440 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਉਪਰਲੇ 10% ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਹਿੱਸਾ ਹੀ 90% ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ (CAD), ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਆਦਿ, ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਮ ਬਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ'' ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ-ਧੱਪਾ ਕਰਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਲ 'ਚ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਾਬ-ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2005 ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 42000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਦਿਆਂ ਘਟਦਿਆਂ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ''ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ'' ਉਪਰ ਅੱਜ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਰ ਕੁਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਕੇ ''ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮਾ'' ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਘਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ (Governance) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦੇ 6% ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ, ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਨਾਢ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਡਲਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਾਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਤਾਂ ਆਮਦਨਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਖਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ(25.1.2016)