Sunday, 21 February 2016

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਪਹੁੰਚ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕੁਰਲਾ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,' ਵਰਗੀ ਫਰੇਬੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਏਨੀ ਧੁੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਨਤਾ ਠੱਗੀ ਗਈ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਕੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਲਸੇਟੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਉਭਰੇ ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕ ਹੀ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ''ਦਲ-ਬਦਲੀ'' ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ, 'ਆਪ' (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (N.G.O.s), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ  ਬੇਕਾਰੀ, ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਂਝ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਖੱਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਜੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਇਕ 'ਹਾਂ ਪੱਖੀ' ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਆਂਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ, ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ  (ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੀ) ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ  ਖੱਬੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ (ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ  ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ, ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ 'ਸਥਾਪਤੀ' ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੁਟੇਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ) ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ। 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ (ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ) ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 'ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ' ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿਖ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੋੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਉਚਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 'ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਮੰਨਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 80ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਹਲੜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੂਪੀ' ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਾ?
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ 'ਹਾਂ ਪੱਖੀ' ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮਿਥੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ  ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪ' ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਕਾਰੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਦਿ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਧਨ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment