ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਚ, 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ :
(ੳ) ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 2017 ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

(ਅ) ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

(ੲ) ਉਹ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
 

(ਸ) ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Corporate agriculture) ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ।
 

ਇੰਝ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1989 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 'ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ 1995 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਅਤੇ  ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
 

ਦੋਹਾ ਗੇੜ (Doha Round)ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਹਾ ਗੇੜ 2011 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋਹਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ (Doha Development Agenda) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1986 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
2001 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੌਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਖਾਲੀਕਰਨ (Trade facilitation) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ (Special Safeguard Measures) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਰਲੋ ਇਜਵਡੋਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਉ (Take it or leave it)। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ Peace clause ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 2017 ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1991 ਪਿਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਜੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
 

ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਊ, ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਊ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਖਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ
(ੳ) ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 

(ਅ) ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਬਰਿਜਾਂ, ਬਹੁ ਮਾਰਗੀ, ਸੜਕਾਂ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੀਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2014 ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ।)
ਹੁਣ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ (Agro Business) 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਖਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-''ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ (Agreement on Agriculture) ਉਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ (Dumping Mechanism) ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਚੇਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇਂ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Regional Trade Agreement) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੂੰਡਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 1991 ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 50ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਬਤ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੇਤਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਲਈ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਉ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2-3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ, 16 ਦਸੰਬਰ ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।