ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ  ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਹੂ ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਗਵਾਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਵਕਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਐ।
ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ' ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੋਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਮੀਰ। ਤਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 'ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ  ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.,  ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਂਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ  ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ  ਸਭ ਅਮੀਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਅੱਜ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ  ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਾਈ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਸਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ 'ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ', ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ' ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੀਤਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਗਊ ਮਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਨਾ ਧਰਮ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਧਾਰਮਕ ਪਦਵੀ ਸਭ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਭਾਵ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ!
ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 31% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 282 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਠੋਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬਉਤਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਸਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਢੁੰਡਣ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀ, ਸਪੈਕਟਰਮ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੋਲਾ ਆਦਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਰੌਲਾ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਬਿਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜੋ ਥੌੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਾਹ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ?
ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ  ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 'ਬੱਕਰੇ' ਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਤੀਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ 'ਹਰਾ ਚਾਰਾ' ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੋਈ ਹੈ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀ' ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤਿਆ ਵਿਧਾਇਕ/ਐਮ.ਪੀ ਹੱਥਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ 'ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ' ਚੁਪਚਾਪ ਵਿੰਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜਕਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼੍ਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਧਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਤੇ 'ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੀਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ (ਲੇਬਰ ਲਾਅ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ  ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ  ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦ' ਹੈ? ਕੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ 'ਸੰਸਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ' ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਤੀਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ' ਵਿਚ ਜਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਗਰੀਬ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਤਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ 'ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ' ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹਾਕਮੀ ਲੱਠਮਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਸੂਮ ਕੰਜਕ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾੜ  ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋਕ ਰਾਜ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਕਲਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ :
'ਖੰਭ ਛਿਕਰੇ ਤੋਂ ਤੁੜਾ ਜਾਂ ਬਾਜ ਤੋਂ,
ਮਾਣ ਤੂੰ ਚਿੜੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।