ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 19-20 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

1. ਅਜੋਕੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਭਰਵੇਂ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :
  ਪਹਿਲਾ ਹੈ ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ।
ਦੂਜਾ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਅਤੇ
ਤੀਜਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।
 

2. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 28 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

3. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 'ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ-ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ' ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ 'ਉਘੇ' ਸੂਤਰਧਾਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ-ਜਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ. ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 3.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਢੌਂਗੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

4. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ  ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ।
 

5. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 'ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

6.  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 11 'ਚੋਂ 8 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 'ਚੋਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

7. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ 6 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ 4% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ 7 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇਹੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਲੈਨਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ
 

8. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਟਿਆ ਤੇ ਕੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ/ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 

9. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਖਾਉਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 

10. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

11. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਾਧੜ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਲੋਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਥਕੰਡੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੁਮੰਡੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

12. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 

ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ 13. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ :
 

(ੳ) ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 

(ਅ) ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

(ੲ)  ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
 

(ਸ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 

(ਹ) ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ।
 

(ਕ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਕਲਸਟਰਜ਼) ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।