ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਮੱਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਖਾਂਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਮ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲੂਣਿਆ। ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਸਾਰਾ ਜੋਸਫ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਬਾਸ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਦ ਨੂੰ 10 ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ; ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਦਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ, ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਹਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਮਿਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਿਰ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁੰਦਨ ਸ਼ਾਹ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਦਿਵਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ, ਹਰੀ ਨਾਇਰ, ਕਿਰਤੀ ਨਕਵਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਲਕਰਣੀ ਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਵੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾ ਰੱਖੇ। ਕੁੱਲ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗ਼ਲਜ਼ਗੋ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਤੇ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ  ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਅਤੇ ਫਣੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੇਣੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਣ, ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਡ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ-ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈੱਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੂਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਖਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ (ਦੋ ਸੈਮੀਨਾਰ), ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬਰਾਂਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੁੰਦਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।