ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

(ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014'' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ''ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ'' ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੈਂਫਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਫਲੈਟ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ) 

ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ!
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਜਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ'' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ' ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਗਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014'' ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
2010 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਸਟਰਾਈਕ, (ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੀਨਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ 'ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ', ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌੜੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ ਕੰਮ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਜਾਮ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੱਦ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਸੀ (C) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ/ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 'ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ' ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਟੈਂਟ ਮਾਲਿਕ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਲਕਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਅੱਗ ਤੇ ਧਮਾਕੇ' ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਨਕੇਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ/ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਹੀਉਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਇੱਕ 'ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ'' ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲੀ ਢਾਂਚਾ (ਪੈਰਾਮੀਟਰ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ (ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼) ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 'ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।