ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ 2ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ( ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ) ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ-''ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1857 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ 'ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਸੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘੁਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ''ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।