ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਹਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ 'ਲਾਂਚ' ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 1.13 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਉਡੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਹੰਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੰਢਾ ਫੈਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਚ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾਂ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਾਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਬੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਗਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ' ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਿਆਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਮੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਹਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ 'ਲਾਂਚ' ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 1.13 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਉਡੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਹੰਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੰਢਾ ਫੈਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਚ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾਂ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਾਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਬੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਗਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ' ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਿਆਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਮੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?
No comments:
Post a Comment