ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ, ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. (ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ ਪਾਵਰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਸ਼ਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 26 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 74000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁੰਡਈ ਅਤੇ ਕਾਈ (Kyi) ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ 17000 ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 45000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਨਅਤਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੀਊਨ ਤਾਈ-ਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਪੀਜੈਂਟ ਲੀਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬਲਿਊ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 110 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਚੀਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭੱਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁੲਨ-ਹਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ-ਹਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਵਰਗੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਵਿਚ ਝੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰੀ ਸੀ। ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਲਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਅਨੁਸਾਰ ''ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਜਿਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 94 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਨ ਸਾਂਗ ਗਯੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ-ਹਈ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਬਸ ਟੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਊਲ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-''ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।''
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱੱਧ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਨੈਸਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਕਬੀਰਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 588 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 800 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 28 ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 89 ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ : ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤਗਰੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1977 ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਫਰੈਂਕੋ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਪੁਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ.) ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟੀਜਨਸ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਨੂੰ 28.72 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 350 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ 2011 ਨਾਲੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ., ਜਿਸਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਨਾਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਲਾਕੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਜਿਸਨੂੰ 20.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਟੀਜੰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 13.93 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸੀਟਾਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀ ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਬਾਸਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਸਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। 8 ਸੀਟਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ 1 ਸੀਟ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਆਈ.ਯੂ. ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਇਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਸੀ. 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ ਛੇਵਾਂ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰੀਆਨੋ ਰਾਜੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ.ਦੇ ਆਗੂ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਰਾਜੋਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸੀਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 'ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਜੀਜਨਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਸ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿਲੇਗਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ., ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਟੀਜਨਸ ਵੀ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਅਤੇ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਤੇ ਵਾਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੋਮੋਸ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ, ਪੁਏਤਾ ਡੇਲ ਸੋਲ ਵਿਚ ਰਾਤ -ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26% ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 50% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਨਿਉਯਾਰਕ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'ਆਕੁਪਾਈ' ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਪੋਡੇਮੋਸ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸਿਆਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਗਲੇਸਿਆਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸੀਆਸ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ- ''ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੰਡੇ (1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦੀ ਅਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ।''
2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਬੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਡੇਮੋਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (22.12.2015)
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਸ਼ਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 26 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 74000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁੰਡਈ ਅਤੇ ਕਾਈ (Kyi) ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ 17000 ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 45000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਨਅਤਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਉਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੀਊਨ ਤਾਈ-ਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਪੀਜੈਂਟ ਲੀਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬਲਿਊ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 110 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲਚੀਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭੱਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁੲਨ-ਹਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ-ਹਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਵਰਗੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਵਿਚ ਝੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਚਾ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰੀ ਸੀ। ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਲਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਅਨੁਸਾਰ ''ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਜਿਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 94 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਨ ਸਾਂਗ ਗਯੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ-ਹਈ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਡਿਕਟੇਟਰ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਚੁੰਗ-ਹਈ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਬਸ ਟੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਊਲ ਵਿਖੇ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-''ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।''
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱੱਧ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਨੈਸਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਕਬੀਰਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 588 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 800 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 28 ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 89 ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ : ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤਗਰੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1977 ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਫਰੈਂਕੋ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਪੁਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ.) ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟੀਜਨਸ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਤਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਨੂੰ 28.72 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 350 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ 2011 ਨਾਲੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ., ਜਿਸਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਨਾਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਲਾਕੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਜਿਸਨੂੰ 20.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉਪ ਚੋਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਟੀਜੰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 13.93 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸੀਟਾਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀ ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਬਾਸਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਸਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। 8 ਸੀਟਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ 1 ਸੀਟ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਆਈ.ਯੂ. ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਇਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ.ਆਰ.ਸੀ. 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਾ ਫਿਲਿਪ ਛੇਵਾਂ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰੀਆਨੋ ਰਾਜੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ.ਦੇ ਆਗੂ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਰਾਜੋਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸੀਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 'ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਜੀਜਨਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਸ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿਲੇਗਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ., ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀਟੀਜਨਸ ਵੀ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਅਤੇ ਪੋਡੇਮੋਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਉ.ਈ. ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਤੇ ਵਾਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੋਮੋਸ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ, ਪੁਏਤਾ ਡੇਲ ਸੋਲ ਵਿਚ ਰਾਤ -ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26% ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 50% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਨਿਉਯਾਰਕ ਦੇ ਚਰਚਿਤ 'ਆਕੁਪਾਈ' ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ। ਪੋਡੇਮੋਸ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸਿਆਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਗਲੇਸਿਆਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂੰਹ-ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬਲੋ ਇਗਲੇਸੀਆਸ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ- ''ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੰਡੇ (1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦੀ ਅਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ।''
2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਬੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਡੇਮੋਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (22.12.2015)
No comments:
Post a Comment