ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਾਰਮੀ ਲਹਿਰ-ਜਨਵਰੀ 2016)

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੋ! 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥਾ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਡਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਲਗਭਗ 60 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ, ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਪਟ, ਘੁਮੰਡੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਦਲ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਠੱਗੇ ਜਹੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 140 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 36 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਏਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਏਥੋਂ ਉਜੜਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਫਲ਼ੇ-ਫੈਲੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਧੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਉਭਰੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ' ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ/ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਾਉਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੋਖਲਾਪਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ''ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ'' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁਕਰਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ''ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ  ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਏਥੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ 'ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਉਣ 'ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਖਾਸਕਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੇ 'ਜਲਵੇ' ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ  ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹੀ ਲੜਾਕੂ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 500 ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ 2016 ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (26.12.2015)