ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਹੱਤਵ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੀਰ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 1886 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਹਿਲ ਮਈ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦਰਿੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਈ 3 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ILO) ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ, ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਮਾਤਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਅਜੋਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ-ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਉਭਰੇ, ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ, ''ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਅਤੇ ''ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ 'ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ' ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 'ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ' ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ' ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ''ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪੈਕੇਜ਼'' ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼- ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਵ ਉਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੀਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ 'ਮਿਹਨਤਾਨਾ' ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ''ਸਥਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਮਾਣਭੱਤੇ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਉਜਰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, (ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ (Definitive) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਆਸਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 'ਤੇ ਅੱਜਕਲ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ (ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਮ ਲੈਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ-ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸਸਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਵੇਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। 

ਅਜੇਹੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਏ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (21.4.2015)